देहरादून। उत्तराखंड विधान सभा सत्र का बजट सत्र सोमवार से शुरू हो गया है। इस सत्र की शुरूतआत राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (से.नि.) गुरमीत सिंह के अभिभाषण से हुई।
राज्यपाल के अभिभाषण में 2025 तक उत्तराखंड को देश का सशक्त राज्य बनाने का रोडमैप दिखा। राज्यपाल ने कहा कि उत्तराखंड ने पिछले वित्तीय वर्ष में कई उपलब्धियां हासिल की हैं। उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। राज्यपाल ने कहा कि उत्तराखंड समान नागरिक संहित लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है जिसमें सभी धर्म-समुदायों की महिलाओं को समान अधिकार दिए गए हैं। बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल के अभिभाषण के अलावा अन्य विधायी कार्य नहीं होंगे। अभिभाषण के बाद सदन स्थगित हो जाएगा।
भोजनावकाश के बाद तीन बजे से सदन की कार्यवाही शुरू होगी जिसे के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बताया जा रहा है कि सरकार 27 फरवरी को बजट पेश करेगी। 28 को राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाएगा और 29 फरवरी को विभागवार अनुदान मांगों पर चर्चा की जाएगी। एक मार्च को बजट पारित किया जाएगा। सरकार की ओर से वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 90 हजार करोड़ रुपये का अनुमानित बजट लाने की संभावना है। जिसमें सरकार का फोकस सशक्त उत्तराखंड का संकल्प रहेगा।
इसके अलावा महिलाओं, युवाओं के लिए स्वरोजगार, किसानों के कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकार नई योजनाओं की घोषणा कर सकती है। वहीं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का कहना है कि पहले ही कार्यमंत्रणा समिति से इस्तीफा दे दिया गया है, जिससे बैठक में जाने का कोई औचित्य नहीं है, लेकिन प्रदेश सरकार की तरफ से भी किसी तरह की कोई पहल नहीं की गई और न ही विधानसभा से बैठक की सूचना मिली है। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने फोन कर इतना जरूर कहा कि विपक्ष को कार्यमंत्रणा बैठक में आना चाहिए।
