उत्तराखंड में तबादलों को लेकर लंबे समय से बन रहे संशय पर स्थिति स्पष्ट हो गई है। अब इस साल सहायक अध्यापक एलटी के अंतरमंडलीय तबादले नहीं होंगे। यह फैसला राज्य में चल रही उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाओं को देखते हुए लिया गया है। शिक्षा सचिव रविनाथ रामन ने बताया कि इन तबादलों के लिए नए सिरे से एसओपी (मानक संचालन प्रक्रिया) जारी की जाएगी और तबादले केवल मंडल के अंदर ही किए जाएंगे। इसके लिए शिक्षकों से फिर से आवेदन लिया जाएगा।
पिछले साल एक नई पहल के तहत यह निर्णय लिया गया था कि सहायक अध्यापक एलटी के अंतरमंडलीय तबादले पूरे सेवाकाल में एक बार किए जाएंगे। इस फैसले को मंत्रिमंडल से मंजूरी मिलने के बाद, विभाग ने शिक्षकों से आवेदन भी मांगे थे और एसओपी भी जारी की थी। हालांकि, विभागीय अधिकारियों का कहना है कि तबादला एक्ट की अनदेखी करते हुए कुछ शिक्षकों के प्रस्ताव शासन को भेजे गए थे, जिसके चलते अदालत में विवाद हो सकता था। इसके अलावा, उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं भी शुरू होने वाली हैं, जिससे शिक्षा व्यवस्था पर दबाव पड़ सकता था। यही कारण है कि अब तबादले अगले सत्र तक के लिए टाल दिए गए हैं।
इससे पहले, देरी को लेकर नाराज शिक्षकों ने शिक्षा निदेशालय में धरना दिया था। राजकीय शिक्षक संघ के प्रांतीय अध्यक्ष राम सिंह चौहान और महामंत्री रमेश पैन्युली ने आरोप लगाया था कि विभाग ने तबादले में अनावश्यक देरी की है और जल्द प्रक्रिया पूरी करने की मांग की थी।
इसके अलावा, शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने पिछले महीने निर्देश दिए थे कि माध्यमिक शिक्षा में सहायक अध्यापकों के अंतरमंडलीय तबादले दस दिन के भीतर किए जाएं। साथ ही, शिक्षकों की पदोन्नति के विवादों को सुलझाने के लिए शासन ने चार सदस्यीय समिति का गठन किया था।
शिक्षा सचिव रविनाथ रामन ने स्पष्ट किया कि इस समय परीक्षा के कारण तबादले नहीं हो सकते, और अब यह प्रक्रिया आगामी सत्र में पूरी की जाएगी।
