वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लगातार आठवां बजट पेश किया, जिसमें उन्होंने कई अहम घोषणाएं कीं। एक प्रमुख घोषणा के तहत उन्होंने कहा कि ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को बेहतर किया जाएगा और इसे देश के सभी सरकारी स्कूलों में उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा, एक नया “नेशनल मैन्यूफैक्चरिंग मिशन” शुरू किया जाएगा, जिसमें क्लीन टेक को बढ़ावा दिया जाएगा।
वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की कीमतें घटेंगी, जिसमें लिथियम बैटरियां और टीवी शामिल हैं। इससे इलेक्ट्रिक कारों की कीमतें भी सस्ती होंगी। मोबाइल से लेकर टीवी तक, सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद सस्ते होंगे।
इसके साथ ही, सरकार ने भारतीय उद्योग और बैटरी निर्माण क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। वित्त मंत्री ने कोबाल्ट पाउडर, लिथियम-आयन बैटरी स्क्रैप, लेड, जिंक और अन्य 12 महत्वपूर्ण खनिजों पर बेसिक कस्टम्स ड्यूटी (BCD) से छूट देने का निर्णय लिया है।
इस छूट का प्रभाव:
- इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग को बढ़ावा: बैटरियों के लिए आवश्यक खनिज सस्ते होने से इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) की निर्माण लागत घटेगी, जिससे EV उद्योग को मजबूती मिलेगी।
- मेक इन इंडिया को बढ़ावा: घरेलू बैटरी निर्माण को प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे आत्मनिर्भर भारत अभियान को भी बल मिलेगा।
- नवीकरणीय ऊर्जा सेक्टर को लाभ: लिथियम-आयन बैटरियों का उपयोग ऊर्जा भंडारण में किया जाता है, जिससे अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र को भी समर्थन मिलेगा।
- इलेक्ट्रॉनिक्स और मैन्युफैक्चरिंग उद्योग को लाभ: इन खनिजों की लागत में कमी से इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य विनिर्माण उद्योगों को भी फायदा होगा, जिससे भारतीय उद्योग और उत्पादन में तेजी आएगी।
यह बजट भारतीय उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों और बैटरी निर्माण क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो सकता है।
