उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में हुई कैबिनेट की बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इस बैठक में सहकारिता, पशुपालन, डेयरी और पर्यटन विभाग से संबंधित कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक के फैसलों की जानकारी सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने प्रेस वार्ता के माध्यम से दी।
कैबिनेट ने सहकारिता विभाग में ब्लॉक स्तर से लेकर राज्य स्तर तक ऑडिट कराने के निर्णय को मंजूरी दी है। इसके लिए उप निबंधक (ऑडिट) लेवल-11 का नया पद सृजित किया गया है, जिसे पांच वर्षों के लिए प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जाएगा। यह कदम सहकारी संस्थाओं की वित्तीय पारदर्शिता और निगरानी को सुदृढ़ बनाने की दिशा में उठाया गया है।
बैठक में बदरीनाथ धाम के सौंदर्यीकरण से जुड़े कार्यों को भी मंजूरी दी गई है। इसके तहत दीवारों पर कलात्मक चित्रण (आर्टवर्क) किया जाएगा। इसमें देहरादून स्थित आईएसबीटी की दीवारें भी शामिल होंगी, जिन पर धार्मिक और सांस्कृतिक विषयों पर आधारित चित्र उकेरे जाएंगे।
कैबिनेट ने अनुसूचित जाति के लिए चल रही 90% सब्सिडी वाली ‘गाय योजना’ को डेयरी विभाग की ‘गंगा गाय योजना’ के साथ मर्ज करने का निर्णय लिया है। इस कदम से अब सामान्य वर्ग के लोग भी योजना का लाभ ले सकेंगे। हालांकि, सामान्य वर्ग को मिलने वाली सब्सिडी की दर पर निर्णय अगली कैबिनेट बैठक में किया जाएगा।
राज्य में पशुधन प्रसार अधिकारियों के 429 रिक्त पदों को भरने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। इसके तहत उनकी दो वर्ष की पूर्व निर्धारित प्रशिक्षण अवधि को घटाकर एक वर्ष कर दिया गया है, जिससे भर्ती प्रक्रिया को शीघ्र पूरा किया जा सकेगा।
