उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में खाली पदों पर उपचुनाव कराने की प्रक्रिया तेज़ होने लगी है। राज्य निर्वाचन आयोग जल्द ही उपचुनाव की नई तिथियों का प्रस्ताव शासन को भेजने वाला है। राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने बताया कि इसी माह उपचुनाव की तिथियां घोषित की जाएंगी।
हरिद्वार को छोड़कर बाकी 12 जिलों में 27 अगस्त को 2656 पंचायतों में बोर्ड का गठन हो चुका है। हालांकि, 4843 ग्राम पंचायतों में 33 हजार से अधिक पद रिक्त होने के कारण कोरम पूरा नहीं हो पाया है। साथ ही, दो तिहाई से अधिक निर्वाचित सदस्यों ने शपथ ग्रहण भी नहीं की है। इनमें ग्राम पंचायत सदस्य सबसे अधिक संख्या में शामिल हैं, जहां कुल 55,587 सदस्यों में से केवल 22,119 निर्वाचित हुए हैं, जिनमें से 16,374 ने ही शपथ ली है। वहीं, ग्राम प्रधान के 20 पद भी रिक्त हैं।
इस बीच, निदेशालय पंचायती राज ने रिक्त पदों का विवरण शासन को भेज दिया है। निदेशक निधि यादव ने बताया कि निर्वाचन आयोग शासन के साथ विचार-विमर्श कर उपचुनाव की तिथियों पर अंतिम निर्णय लेगा।
राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने बताया कि पंचायतों में रिक्त पदों को भरने के लिए तिथियों का प्रस्ताव पहले शासन को भेजा गया था, लेकिन कुछ कारणों से उसे रद्द करना पड़ा। अब शासन के साथ मंथन के बाद इसी माह उपचुनाव की नई तिथियां घोषित की जाएंगी।
पहले प्रस्तावित तिथियां 18 सितंबर को शासन को भेजी गई थीं, लेकिन अपरिहार्य कारणों से उन्हें स्थगित कर दिया गया है।
