सरकारी पदों पर रहकर गैरकानूनी तरीके से संपत्ति बनाने वाले अधिकारियों पर विजिलेंस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। नैनीताल और यूएस नगर के 12 अधिकारियों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की जांच शुरू हो गई है। इनमें परिवहन, राजस्व सहित आम लोगों के सीधे काम से जुड़े विभागों के अफसर बताए जा रहे हैं।
इन अफसरों पर आय से अधिक संपत्ति बनाने का आरोप है। विजिलेंस ने गोपनीय जांच शुरू की तो आरोप काफी हद तक सही मिले। शासन में बनी कमेटी ने कुमाऊं विजिलेंस की रिपोर्ट का ऑडिट किया और खुली जांच के आदेश दिए हैं। कुमाऊं विजिलेंस के सीओ अनिल मनराल ने बताया कि जांच के दायरे में करीब 12 अधिकारी हैं।
खुली जांच के लिए बैंक, बीमा, राजस्व आदि विभागों से अधिकारियों के नाम पर मौजूद संपत्तियों, बैंक खातों समेत अन्य विवरण मांगा गया है। बता दें कि खुली जांच की रिपोर्ट दोबारा शासन को भेजी जाएगी। जांच रिपोर्ट के ऑडिट के बाद ही विजिलेंस डायरेक्टर की अध्यक्षता वाली कमेटी तय करेगी कि मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए या नहीं।
सूत्रों के मुताबिक आठ अधिकारी ऊधमसिंह नगर जिले के हैं। वहीं चार अधिकारी नैनीताल जिले के शामिल हैं। इनसे छोटी से लेकर बड़ी हर वस्तु का हिसाब-किताब मांगा जाएगा। इसमें बच्चों की पढ़ाई लिखाई से लेकर उसके विदेश जाने या देश में नौकरी करने तक का रिकॉर्ड शामिल होगा।
