उत्तराखंड में बढ़ते नशे के मामलों पर लगाम लगाने के लिए राज्य सरकार ने कमर कस ली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ‘ड्रग्स फ्री उत्तराखंड’ अभियान को और अधिक प्रभावी व व्यापक बनाने के लिए मंगलवार को सचिवालय में एक उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में नशे की रोकथाम, तस्करी पर निगरानी और युवाओं में जागरूकता फैलाने को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए।
मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि नशा मुक्ति अभियान को बृहद स्तर पर चलाया जाए और इसमें सभी विभागों की संयुक्त सहभागिता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में NDPS एक्ट (Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985) के अंतर्गत दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए।
सीएम धामी ने एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) को और अधिक सशक्त बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आवश्यकता अनुसार टास्क फोर्स में नए पदों का सृजन भी किया जाए, ताकि तस्करी पर नियंत्रण और कार्रवाई में कोई कमी न रहे।
मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन ‘मानस’ 1933 का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार करने पर बल दिया, ताकि आम जनता भी गुमनाम रूप से शिकायत कर सके और नशा कारोबार की जानकारी साझा कर सके।
सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड की सीमाओं पर सतर्कता बढ़ाई जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि बाहरी राज्यों से ड्रग्स की सप्लाई राज्य में न हो। पुलिस को रात के समय गश्त बढ़ाने और ड्रिंक एंड ड्राइव जैसे मामलों पर सख्त कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गए हैं।
बैठक में तय किया गया कि शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण और पुलिस विभाग मिलकर स्कूलों और कॉलेजों में नशा विरोधी कार्यशालाएं आयोजित करेंगे। युवाओं को नशे के दुष्परिणामों से अवगत कराने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा।
बैठक में मुख्यमंत्री ने स्वदेशी उत्पादों के उपयोग को प्रोत्साहित करने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि सरकारी कार्यक्रमों में स्वदेशी चीजों का उपयोग अनिवार्य किया जाए। इसके लिए शहरी विकास विभाग को नोडल विभाग नियुक्त किया गया है जो प्रदेश भर में जागरूकता अभियान चलाएगा।
गौरतलब है कि उत्तराखंड सरकार ने 17 फरवरी 2024 को ‘ड्रग्स फ्री उत्तराखंड’ अभियान की शुरुआत की थी, जो कि भारत सरकार के “नशा मुक्त भारत” अभियान से प्रेरित है। अब राज्य सरकार इसे एक मिशन मोड में चलाते हुए प्रदेश को नशा मुक्त बनाने की दिशा में ठोस कदम उठा रही है।
