उत्तराखंड आवास विकास परिषद और मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने निर्बल आय वर्ग के परिवारों के लिए करीब 16 हजार किफायती घरों के निर्माण की योजना शुरू की है। राज्य बनने के बाद उत्तराखंड आवास विकास परिषद पहली बार अपनी आवासीय परियोजनाओं पर काम कर रहा है। परिषद निजी निवेशकों के साथ मिलकर 15 परियोजनाओं पर काम कर रहा है, जिनमें कुल 12,856 घर बनाए जा रहे हैं।
इस योजना के तहत, लाभार्थियों को महज ढाई लाख रुपये की लागत में घर मिलेगा। लाभार्थियों को केन्द्रीय और राज्य सरकार की योजनाओं से कुल 3.5 लाख रुपये की सहायता मिलेगी, जिससे घर की कीमत 6 लाख रुपये में से केवल ढाई लाख रुपये पर पहुंच जाएगी। इसमें निर्माण की पूरी लागत और जमीन का खर्च निजी निवेशक द्वारा उठाया जाएगा। पात्र परिवारों की सालाना आय तीन लाख रुपये से कम होनी चाहिए और उन्हें 15 जून 2015 से पहले उत्तराखंड का निवासी होना अनिवार्य है।
एमडीडीए की तीन प्रमुख परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जिनमें मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के ट्रांसपोर्ट नगर में 224 फ्लैट, तरला आमवाला में 240 फ्लैट शामिल हैं, जबकि धौलास में 240 फ्लैट मार्च 2025 तक तैयार हो जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस योजना की सराहना करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पीएम आवास योजना के तहत गरीबों को पक्का घर देने का कार्य हो रहा है, जिसमें उत्तराखंड आवास विकास प्राधिकरण की महत्वपूर्ण भूमिका है।
