उत्तराखंड में भ्रष्टाचार के खिलाफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जीरो टॉलरेंस नीति अब धरातल पर स्पष्ट नजर आने लगी है। विजिलेंस को मिली खुली छूट के चलते न केवल ट्रैप की कार्रवाई में तेज़ी आई है, बल्कि गिरफ्तारियों और सजा की दर में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
मुख्यमंत्री धामी के सख्त निर्देशों के चलते विजिलेंस ने अब तक कुल 82 ट्रैप में 94 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 13 राजपत्रित अधिकारी शामिल हैं। विजिलेंस को कुल 125 भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतें मिलीं, जिनमें से 18 में सामान्य जांच, 25 में खुली जांच और 82 मामलों में सीधे ट्रैप की कार्रवाई की गई। खास बात यह है कि विजिलेंस केवल कार्रवाई तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि 71 प्रतिशत मामलों में अदालत से सजा भी दिलाने में सफल रही है।
मुख्यमंत्री धामी ने सभी विभागों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जिन अधिकारियों के विरुद्ध ट्रैप या भ्रष्टाचार की पुष्टि हुई है, उन्हें न तो कोई पूर्व दायित्व दिया जाए और न ही कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी। साथ ही अभियोजन की प्रक्रिया को भी तेज़ करने को कहा गया है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जनसहयोग सुनिश्चित करने हेतु टोल फ्री नंबर 1064 भी जारी किया गया है।
गिरफ्तार कुछ प्रमुख अफसर और कर्मचारी:
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लोक निर्माण विभाग के AE (नैनीताल): ठेकेदार से ₹10,000 रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े गए
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यूपीसीएल JE (देहरादून): हरबर्टपुर में ₹15,000 रिश्वत लेते गिरफ्तार
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एलआईयू SI और हेड कॉन्स्टेबल (रामनगर): रिश्वत लेते हुए विजिलेंस के हत्थे चढ़े
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रोडवेज AGM (काशीपुर): अनुबंध बस संचालन में ₹90,000 रिश्वत लेते गिरफ्तार
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खंड शिक्षा अधिकारी (खानपुर): ₹10,000 घूस लेते रंगे हाथ पकड़े गए
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GST सहायक आयुक्त (देहरादून): ₹75,000 रिश्वत में लिप्त पाए गए
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जिला आबकारी अधिकारी (रुद्रपुर): शराब कारोबार में 10 लाख के माल पर 10% रिश्वत लेते गिरफ्तार
वर्षवार आंकड़े:
| वर्ष | गिरफ्तारियाँ | निर्णय | सजा |
|---|---|---|---|
| 2021 | 07 | 02 | 02 |
| 2022 | 15 | 03 | 01 |
| 2023 | 20 | 18 | 16 |
| 2024 | 38 | 13 | 07 |
| 2025* | 14 | 03 | 02 |
*2025 के आंकड़े 15 जुलाई तक के हैं।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान:
“हम देवभूमि उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना चाहते हैं। मुख्यमंत्री का दायित्व संभालते ही मैंने विजिलेंस को पूरी स्वतंत्रता दी और आज उसके सकारात्मक परिणाम सामने हैं। हमारी कोशिश है कि हर भ्रष्टाचारी को अदालत से सजा दिलाई जाए ताकि राज्य में ईमानदार और पारदर्शी शासन की संस्कृति विकसित हो।”
