उत्तराखंड शासन ने राज्य के विभिन्न शिक्षण संस्थानों में संचालित केंद्र प्रायोजित अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना में अनियमितताओं की आशंका के चलते विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के सचिव धीराज सिंह गर्ब्याल ने सभी जिलाधिकारियों को एक माह के भीतर जांच पूरी कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है।
सचिव ने स्पष्ट किया कि यदि जांच में वित्तीय अनियमितता की पुष्टि होती है, तो संबंधित संस्थानों और व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल के विश्लेषण में कुछ स्कूल और संस्थान संदिग्ध पाए गए हैं, जिसके बाद सचिव ने 90 से अधिक शिक्षण संस्थानों की गहन जांच के निर्देश दिए हैं। इनमें से अधिकांश संस्थान देहरादून, ऊधमसिंह नगर, हरिद्वार और नैनीताल जिलों में स्थित हैं।
इस संबंध में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा सभी जिलाधिकारियों को पत्र जारी कर एसडीएम की अध्यक्षता में जांच समिति गठित करने को कहा गया है। इस समिति में खंड शिक्षाधिकारी, सहायक अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी और सहायक समाज कल्याण अधिकारी को सदस्य बनाया गया है।
समिति को निर्देश दिए गए हैं कि वे एक माह के भीतर रिपोर्ट तैयार कर शासन को भेजें। जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषियों के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
