उत्तराखंड में पंचायत चुनाव की तैयारियां जोर पकड़ रही हैं। राज्य सरकार हरिद्वार जिले को छोड़कर शेष 12 जिलों में 31 जुलाई तक पंचायत चुनाव कराने की दिशा में काम कर रही है। इसके तहत पंचायती राज विभाग ने पंचायतों में तैनात प्रशासकों के कार्यकाल को 31 जुलाई तक बढ़ा दिया है। साथ ही आरक्षण प्रक्रिया भी तेजी से आगे बढ़ाई जा रही है।
इस बीच, शुक्रवार 13 जून को सोशल मीडिया पर एक पत्र वायरल हो गया, जिसमें पंचायत चुनाव की संभावित तिथियों का जिक्र था। वायरल पत्र में कहा गया कि 23 जून को शासन की ओर से चुनाव की अधिसूचना जारी की जाएगी, 25 जून को राज्य निर्वाचन आयोग और 26 जून को जिला निर्वाचन अधिकारी अधिसूचना जारी करेंगे। इस पत्र के सामने आने के बाद पंचायती राज विभाग और राज्य निर्वाचन आयोग में खलबली मच गई।
फिलहाल पंचायत चुनाव को लेकर आरक्षण की प्रक्रिया चल रही है। पंचायती राज विभाग की ओर से आज, 13 जून को आरक्षण की अनंतिम सूची जारी कर दी गई है। इसके बाद आरक्षण प्रस्तावों पर आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी, जिनका निस्तारण कर 18 जून को अंतिम सूची प्रकाशित की जाएगी। फिर 19 जून को यह प्रस्ताव पंचायती राज निदेशालय और राज्य निर्वाचन आयोग को भेजे जाएंगे।
वहीं, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे पत्र को लेकर पंचायती राज सचिव ने स्पष्ट किया कि यह पत्र पूरी तरह फर्जी है और विभाग की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक कार्यक्रम निर्धारित नहीं किया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने भी वायरल पत्र को झूठा बताते हुए लोगों से भ्रमित न होने की अपील की है।
