हल्द्वानी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत समय पर सर्वेक्षण कार्य न करने वाले 24 अधिकारियों (सर्वेयर) को जिला अधिकारी (सीडीओ) ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। सीडीओ अशोक कुमार पांडेय ने कहा कि सर्वे कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही या हीलाहवाली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि अधिकारियों ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया, तो उनके वेतन को रोकने के साथ ही कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
नैनीताल जिले के विभिन्न ब्लॉकों, जैसे बेतालघाट, भीमताल, धारी, हल्द्वानी, कोटाबाग, ओखलकांडा, रामगढ़, और रामनगर में कुल 474 सर्वेयर नियुक्त किए गए हैं। इन सर्वेयरों को 25 मार्च तक गांव-गांव जाकर सर्वेक्षण कार्य को पूरा करना है। इस दौरान उनका मुख्य कार्य पात्र लाभार्थियों का चयन करना और अपात्रों के आवेदन को निरस्त करना है।
सीडीओ ने यह भी बताया कि सर्वेक्षण कार्य को समय पर पूरा करने के लिए एक विशेष मोबाइल एप्लिकेशन तैयार किया गया है, जिससे कार्य में सुगमता आएगी और परिणाम भी शीघ्र प्राप्त होंगे। रिपोर्ट 25 मार्च तक शासन को भेजी जाएगी।
नोटिस प्राप्त करने वाले अधिकारियों में ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्रामीण उद्यम एवं वेग परियोजना (रीप) के अधिकारी, मनरेगा के जेई और कृषि विभाग के अधिकारी शामिल हैं।
