राजकोट के गेम जोन अग्निकांड को लेकर गुजरात सरकार ऐक्शन मोड में आ गई है। गुजरात सरकार ने सोमवार को तीन वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और राजकोट के एक शीर्ष नगर निकाय अधिकारी का तबादला कर दिया। इस मामले में सात अधिकारियों को निलंबित भी किया गया है। बता दें कि इस भयावह अग्निकांड में बच्चों सहित 28 लोगों की मौत हुई है। निलंबित अधिकारियों को बिना मंजूरी के गेम जोन का संचालन होने देने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है।
किन अधिकारियों के तबादले?
राजकोट के पुलिस आयुक्त राजू भार्गव का तबादला कर दिया गया है। उनकी जगह अब आईपीएस अधिकारी बृजेश कुमार झा को नियुक्त किया गया है। वहीं राजकोट शहर की अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (प्रशासन, यातायात और अपराध) विधि चौधरी और राजकोट के डीसीपी-जोन 2 सुधीरकुमार जे देसाई का भी तबादला किया गया है। राजकोट नगर आयुक्त आनंद पटेल का भी तबादला किया गया है। उनकी जगह अहमदाबाद शहरी विकास प्राधिकरण (AUDA) के सीईओ डीपी देसाई को नियुक्त किया गया है।
गुजरात हाईकोर्ट की फटकार के बाद ऐक्शन
गुजरात सरकार का यह ऐक्शन हाईकोर्ट की फटकार के बाद सामने आया है। गुजरात हाईकोर्ट ने इस मामले में राजकोट नगर निकाय और राज्य सरकार की खिंचाई की थी। अदालत ने पूछा था कि अधिकारियों ने बिना सुरक्षा मंजूरी के इतनी बड़ी संरचना के निर्माण पर चुप्पी क्यों साधे रखी। अदालत ने यह भी कहा कि 2021 से 25 मई यानी घटना के दिन तक सभी राजकोट नगर आयुक्तों को इस त्रासदी के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।
इन्हें किया गया सस्पेंड
इसके साथ ही अदालत ने सभी अधिकारियों को व्यक्तिगत हलफनामा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। राज्य सरकार ने मामले में छह अधिकारियों को निलंबित करने का आदेश भी दिया है। निलंबित किए गए अधिकारियों में आरएमसी के टाउन प्लानिंग सहायक अभियंता जयदीप चौधरी, सहायक टाउन प्लानर गौतम जोशी, राजकोट रोड्स एंड बिल्डिंग्स विभाग के उप कार्यकारी अभियंता एमआर सुमा और पारस कोठिया, पुलिस निरीक्षक वीआर पटेल और एनआई राठौड़ शामिल हैं।
