उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ दायर स्टिंग ऑपरेशन मामले की सुनवाई के लिए एक मई की तारीख तय की है। मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की।
यह मामला 2018 में उमेश कुमार द्वारा दायर की गई याचिका से जुड़ा है, जिसमें त्रिवेंद्र रावत पर कई गंभीर आरोप लगाए गए थे। याचिका में कहा गया था कि नोटबंदी के दौरान झारखंड में एक व्यक्ति को गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाने के लिए उत्तराखंड के विभिन्न बैंक खातों में रिश्वत का लेन-देन किया गया था। इसके अलावा, आरोप था कि त्रिवेंद्र रावत और उनके भाई, भतीजे, और करीबी सहयोगी सूर्यधार लेक और अन्य भ्रष्टाचार में लिप्त थे।
इस मामले में याचिकाकर्ता उमेश कुमार शर्मा ने 2018 में उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी, जिसमें त्रिवेंद्र रावत और उनके परिवार के अन्य सदस्य, जैसे भाई-भतीजे, और सहयोगी संजय गुप्ता को आरोपी बनाया गया। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने इस मामले में अपील की थी, और सरकारी वकील ने जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय मांगा था। कोर्ट ने अब मामले की सुनवाई के लिए एक मई की तारीख निर्धारित की है।
