उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (UKPSC) ने अर्थ एवं संख्या, कृषि एवं उद्यान, तथा महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभागों में कुल 178 अभ्यर्थियों का चयन किया है। चयनित सभी अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने व्यक्तिगत रूप से सभी 178 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इसमें अर्थ एवं संख्या विभाग के 117, कृषि विभाग के 12, उद्यान विभाग के 30 और महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के 19 अभ्यर्थी शामिल हैं।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने सभी चयनित अभ्यर्थियों को बधाई दी और कहा कि वे ईमानदारी, निष्ठा और समर्पण के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए उत्तराखंड को विकसित, आत्मनिर्भर और देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने में महत्वपूर्ण योगदान देंगे।
सीएम ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण, विश्वसनीय और समयबद्ध आंकड़े योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और मूल्यांकन का आधार हैं। उन्होंने विशेष रूप से अर्थ एवं संख्या विभाग की भूमिका पर जोर दिया, जो राज्य में डेटा संग्रह और विश्लेषण का मुख्य नोडल विभाग है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सहायक सांख्यिकी अधिकारी सरकार की योजनाओं और नीतियों के प्रभाव का मूल्यांकन कर तंत्र को वास्तविक फीडबैक उपलब्ध कराएं, ताकि आवश्यक सुधार समय पर किए जा सकें। उन्होंने बताया कि पिछले साढ़े चार वर्षों में राज्य सरकार ने करीब 26,500 से अधिक युवाओं को पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से सरकारी सेवाओं में अवसर प्रदान किए हैं, जो राज्य गठन के बाद पिछली सरकारों की तुलना में दोगुने से भी अधिक हैं।
धामी ने कहा कि सरकार ने नकल माफियाओं पर सख्त कार्रवाई करते हुए नकल विरोधी कानून लागू किया है, जिससे भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, गति और विश्वसनीयता सुनिश्चित हुई है। उन्होंने यह भी बताया कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, नई स्टार्टअप एवं उद्यमिता नीति, नई पर्यटन नीति, कृषि एवं फल उत्पादन तथा होम-स्टे जैसी योजनाओं के माध्यम से राज्य में रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बढ़े हैं, जिसके परिणामस्वरूप प्रदेश में रिवर्स माइग्रेशन के आंकड़ों में वृद्धि हुई है।
