उत्तराखंड में सरकारी कार्यों में लापरवाही पर एक बार फिर बड़ा प्रशासनिक एक्शन हुआ है। आदेशों की अवहेलना और शासकीय पत्रावलियों को वर्षों तक लंबित रखने पर जिलाधिकारी देहरादून सविन बंसल ने सख्त रुख अपनाते हुए संबंधित राजस्व कानूनगो को निलंबित कर दिया है। इस निर्णय से लापरवाह कर्मचारियों में हड़कंप मच गया है और प्रशासनिक हलकों में हलचल तेज हो गई है।
घटना का खुलासा जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान हुआ, जब गांधी रोड निवासी रविन्द्र सिंह ने जिलाधिकारी से शिकायत की। फरियाद में उन्होंने बताया कि उनकी भूमि से संबंधित धारा-28 के अंतर्गत आदेश 16 मई 2018 को तत्कालीन कलक्टर द्वारा पारित किए गए थे। आदेश का परवाना तहसील में प्राप्त होने के पश्चात 2023 में संबंधित आर-6 रजिस्टर में दर्ज कर दिया गया था। इसके बाद दिसंबर 2023 में उक्त दस्तावेज माजरा क्षेत्र के कानूनगो को सौंपे गए।
शिकायतकर्ता ने बताया कि इसके बावजूद आज तक नक्शे की दुरुस्ती नहीं की गई है। उन्होंने कई बार तहसील के चक्कर काटे लेकिन कोई समाधान नहीं निकला।
प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी सविन बंसल ने आदेशों की अवहेलना को शासकीय कार्य में लापरवाही मानते हुए राजस्व कानूनगो राहुल देव के खिलाफ निलंबन की कार्यवाही प्रारंभ करने के निर्देश तहसीलदार सदर को दिए। तत्पश्चात संबंधित कानूनगो को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया।
डीएम की इस सख्त कार्रवाई से प्रशासनिक महकमे में खलबली मच गई है। वर्षों से लंबित मामलों पर बैठे अन्य कर्मचारियों में भी निलंबन का भय बना हुआ है। यह कार्रवाई स्पष्ट संकेत है कि अब शासनादेशों की अनदेखी और जनता की समस्याओं की अनसुनी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
