उत्तराखंड में प्रशासन ने लापरवाह अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। पौड़ी गढ़वाल के जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान की अध्यक्षता में एनआईसी कक्ष में आयोजित जिला योजना, राज्य सैक्टर, केन्द्र पोषित व बाह्य सहायतित योजनाओं की समीक्षा बैठक में उरेडा विभाग द्वारा 31 प्रतिशत खर्च करने पर डीएम ने नाराजगी व्यक्त की और उरेडा अधिकारी के वेतन आहरण पर रोक लगाने के निर्देश दिए।
इसके साथ ही, डीएम ने अन्य अधिकारियों को आदेश दिया कि फरवरी माह के भीतर शत-प्रतिशत खर्च सुनिश्चित करें। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने यह भी आदेश दिया कि कृषि, उद्यान, सेवायोजन और शिक्षा विभाग यदि 70 प्रतिशत से कम धनराशि खर्च करते हैं तो उन्हें नोटिस जारी किया जाएगा।
टीकाकरण में डी श्रेणी और अन्य सात मदों में सी श्रेणी में रहने पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी को कड़ी चेतावनी देते हुए उन्हें ए श्रेणी में सुधार लाने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही मुख्य विकास अधिकारी को कंट्रोल रूम स्थापित कर दैनिक आधार पर जिला योजना की समीक्षा करने के आदेश दिए गए।
बैठक में बीस सूत्रीय कार्यक्रम की समीक्षा के दौरान बी और सी श्रेणी में रहने वाले विभागीय अधिकारियों को प्रगति दिखाते हुए ए श्रेणी में आने के लिए निर्देशित किया गया। बैठक में मुख्य कोषाधिकारी गिरीश चंद्र, डीएसटीओ राम सलोने, जिला पर्यटन अधिकारी खुशाल सिंह नेगी, बाल विकास अधिकारी देवेंद्र थपलियाल, एसीएमओ डा. पारूल गोयल, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक रणजीत सिंह नेगी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
