उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी “गरीबों का हक सिर्फ गरीबों को मिलेगा” के संदेश के साथ वक्फ संशोधन जनजागरण अभियान शुरू करने जा रही है। गुरुवार को प्रदेश मुख्यालय में आयोजित वक्फ संशोधन जनजागरण अभियान की प्रदेश कार्यशाला को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि इस अभियान का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों का उपयोग गरीब, पसमांदा समाज और मुस्लिम महिलाओं के कल्याण के लिए सुनिश्चित करना है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में बिना किसी धार्मिक हस्तक्षेप के वक्फ बोर्ड की एक-एक इंच भूमि का सत्यापन किया जाएगा और जहां भी अवैध कब्जे पाए जाएंगे, उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि वक्फ की खाली कराई गई जमीनों पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों और मुस्लिम महिलाओं के लिए आवास बनाए जाएंगे।
कार्यशाला में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री एवं प्रदेश प्रभारी श्री दुष्यंत गौतम ने कहा कि केंद्र सरकार के इस ऐतिहासिक संशोधन कानून को गांव-गांव तक ले जाना जरूरी है, ताकि मुस्लिम समाज को भी इस कानून से होने वाले वास्तविक लाभों की जानकारी हो सके। उन्होंने बताया कि 20 अप्रैल से 5 मई तक चलने वाले इस अभियान के माध्यम से समाज में व्यापक जनजागरूकता लाई जाएगी।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ऐतिहासिक निर्णयों की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। वक्फ संशोधन कानून भी उसी श्रृंखला की एक कड़ी है। उन्होंने कहा कि यह कानून सर्वधर्म समभाव, समरसता, समानता और न्याय की भावना को सशक्त बनाता है।
धामी ने यह भी जोड़ा कि कश्मीर से धारा 370 हटाना, तीन तलाक की समाप्ति, नागरिकता संशोधन कानून (CAA) और अयोध्या में श्रीराम मंदिर निर्माण जैसे निर्णयों की तरह, यह कानून भी समाज के कमजोर तबकों को सशक्त बनाने का काम करेगा। उन्होंने कहा कि इससे खासकर मुस्लिम समाज की गरीब, तलाकशुदा, विधवा महिलाएं, अनाथ बच्चे और जरूरतमंद लोग लाभान्वित होंगे।
मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि लाखों करोड़ की वक्फ संपत्तियां होते हुए भी पूर्ववर्ती सरकारों ने कभी उनका लाभ गरीबों तक पहुंचाने की कोशिश नहीं की। अब भाजपा सरकार इस संपत्ति का सही उपयोग सुनिश्चित करेगी।
धामी ने बताया कि उत्तराखंड में लगभग 5700 वक्फ संपत्तियां दर्ज हैं, जिनका सत्यापन कर पूरी रिपोर्ट तैयार की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC), धर्मांतरण विरोधी कानून और दंगारोधी कानून पहले ही लागू किए जा चुके हैं और अब वक्फ संशोधन कानून को भी कड़ाई से लागू किया जाएगा। इस अवसर पर प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी, वक्फ संशोधन केंद्रीय समिति के सदस्य दुष्यंत गौतम सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी मौजूद रहे।
