उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के तहत नगर निगम हरिद्वार द्वारा सराय स्थित भूमि क्रय मामले में दोषी पाए गए अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की गई है। इस प्रकरण में कुल 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है, जबकि एक कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं और एक अन्य अधिकारी का स्पष्टीकरण तलब किया गया है।
नगर आयुक्त, नगर निगम हरिद्वार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, इस मामले में प्रथम दृष्टया गंभीर अनियमितताएं पाई गईं। मामले की विस्तृत जांच के लिए गन्ना और चीनी सचिव रणवीर सिंह चौहान को जांच अधिकारी नामित किया गया है।
जांच में यह पाया गया कि भूमि क्रय के लिए गठित समिति में शामिल अधिकारियों ने अपने दायित्वों का ठीक से निर्वहन नहीं किया। निलंबित अधिकारियों में रवीन्द्र कुमार दयाल (अधिशासी अधिकारी श्रेणी-2), आनन्द सिंह मिश्रवाण (सहायक अभियंता), लक्ष्मीकांत भट्ट (कर एवं राजस्व अधीक्षक) और दिनेश चन्द्र काण्डपाल (अवर अभियंता) शामिल हैं।
इसके अतिरिक्त, सेवानिवृत्त संपत्ति लिपिक श्री वेदपाल की भी इस मामले में संलिप्तता पाई गई है। उनका सेवा विस्तार समाप्त करते हुए अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही, नगर निगम हरिद्वार की वरिष्ठ वित्त अधिकारी सुश्री निकिता बिष्ट का स्पष्टीकरण भी तलब किया गया है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस प्रकरण पर कड़ी नजर रखते हुए अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में इस तरह की अनियमितताओं को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।