उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में वन विभाग की समीक्षा बैठक कर मानव-वन्यजीव संघर्ष को नियंत्रित करने के लिए कई कड़े निर्देश जारी किए। पौड़ी में लगातार बढ़ रही घटनाओं को गंभीर मानते हुए मुख्यमंत्री ने वहां के डीएफओ को तत्काल प्रभाव से हटाने के आदेश दिए।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिन क्षेत्रों में जंगली जानवरों का अधिक खतरा है, वहां स्कूली बच्चों की सुरक्षा के लिए वन विभाग और जिला प्रशासन की ओर से एस्कॉर्ट की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। मानव-वन्यजीव संघर्ष में परिवार के कमाने वाले सदस्य की मौत होने पर प्रभावित परिवार आर्थिक संकट में न पड़े, इसके लिए वन विभाग को दो सप्ताह में आजीविका सहायता नीति तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए।
सीएम धामी ने कहा कि संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में जरूरी उपकरण जल्द उपलब्ध कराए जाएँ और नई तकनीक का ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया जाए, ताकि जंगली जानवर आबादी वाले इलाकों में न पहुँचें। संवेदनशील क्षेत्रों में कैमरों से निरंतर निगरानी और बस्तियों के आसपास की झाड़ियों को अभियान चलाकर साफ करने पर भी जोर दिया गया।
उन्होंने वन कर्मियों को ग्रामीणों से संवाद मजबूत रखने, महिलाओं और बच्चों को जागरूक करने और सूचना मिलने के 30 मिनट के भीतर टीम के मौके पर पहुँचने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने प्रभावितों को तुरंत आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने पर भी बल दिया।
