उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को मुख्यमंत्री आवास से वर्चुअल माध्यम से आयोजित बैठक में सभी जिलाधिकारियों को ‘विकसित भारत @2047’ के विज़न को साकार करने के लिए हर स्तर पर ठोस कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित उत्तराखंड की परिकल्पना को साकार करने के लिए ग्राम स्तर से जनपद स्तर तक योजनाएं बनाकर उन्हें लागू किया जाए।
मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्तियों को मुख्यधारा से जोड़ने और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने पर जोर दिया। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों से जनहित से जुड़े 5-5 सर्वश्रेष्ठ प्रैक्टिस और नवाचारों को अपनाने की बात कही।
मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि राज्य में सबसे पहले टीबी मुक्त घोषित होने वाले तीन जनपदों को सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने स्वच्छता अभियान को नियमित रूप से संचालित करने और 5 जून से 25 जुलाई तक व्यापक पौधारोपण अभियान चलाने के निर्देश दिए। “एक पेड़ माँ के नाम” अभियान को विशेष रूप से प्रोत्साहित करने और “प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड” को लेकर जागरूकता अभियान भी तेज करने के निर्देश दिए गए।
भारतीय मौसम विभाग की चेतावनी का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री ने मानसून से पूर्व सभी नालों की सफाई, पेयजल व्यवस्था, विद्युत आपूर्ति और सड़कों की स्थिति को दुरुस्त करने का निर्देश दिया। उन्होंने अस्पतालों में डेंगू, मलेरिया और कोरोना से निपटने की तैयारी सुनिश्चित करने को कहा।
सभी जिलों में आपदा प्रबंधन तंत्र को अलर्ट मोड में रखने, टोल-फ्री नंबरों को सक्रिय रखने और चारधाम यात्रा रूट पर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश भी दिए गए।
मुख्यमंत्री ने 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस को लेकर सभी जिलों में व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाने और योग शिविरों के आयोजन की बात कही। साथ ही 15 जून को कैंची धाम स्थापना दिवस के अवसर पर ट्रैफिक और पार्किंग की विशेष व्यवस्था करने का निर्देश दिया।
मुख्यमंत्री धामी ने अवैध आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड आदि के खिलाफ सख्त अभियान जारी रखने और सड़कों के किनारे अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी सरकारी कार्यालयों में 1064 हेल्पलाइन के बोर्ड और बैनर प्रदर्शित करने और भ्रष्टाचार के खिलाफ जन-जागरूकता बढ़ाने को कहा।
धामी ने “एक जनपद, दो उत्पाद” योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने और सरकारी कार्यक्रमों में स्थानीय उत्पादों के उपयोग को अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करने की बात कही। जिलाधिकारियों को लैण्ड बैंक की स्थिति की समीक्षा, वर्षा जल संचय और वनाग्नि प्रबंधन की दिशा में ठोस उपाय करने को कहा।
बैठक में प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी, कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत सहित सभी जिलाधिकारी वर्चुअल माध्यम से उपस्थित रहे।
