उत्तराखंड में वार्षिक तबादला सत्र की शुरुआत के साथ ही सरकारी महकमों में सिफारिशों का दौर तेज हो गया है। अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा मंत्रियों और प्रभावशाली व्यक्तियों के माध्यम से स्थानांतरण रुकवाने की कोशिशों ने शासन को परेशान कर दिया है। स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि अब शासन ने स्पष्ट चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि इस तरह की सिफारिशों को अनुशासनहीनता माना जाएगा और दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
लोक निर्माण विभाग (लोनिवि) इस दबाव से सर्वाधिक प्रभावित विभागों में शामिल है। अपर सचिव लोनिवि विनीत कुमार द्वारा प्रमुख अभियंता को जारी आदेश में साफ कहा गया है कि मंत्रियों या महानुभावों की सिफारिश को तबादला अधिनियम की धारा 24 व 24 (क) के उल्लंघन के रूप में देखा जाएगा, जो उत्तराखंड राज्य कर्मचारी आचरण नियमावली के प्रतिकूल है।
शासन का यह आदेश तब जारी किया गया जब यह देखा गया कि बड़ी संख्या में इंजीनियर, डॉक्टर, शिक्षक व अन्य कर्मचारी उचित प्रक्रिया के बजाय राजनीतिक या सामाजिक प्रभाव के माध्यम से तबादले रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ मामलों में कर्मचारियों ने अपनी पत्नी या परिजनों के माध्यम से मंत्री को पत्र लिखवाकर सिफारिश कराई, जबकि कुछ ने सीधे फोन कॉल्स के माध्यम से प्रभाव डलवाने की कोशिश की।
शासन ने विभागीय प्रमुखों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे सभी कर्मचारियों को इस बारे में सचेत करें। यदि भविष्य में किसी भी अधिकारी या कर्मचारी द्वारा मंत्री या प्रभावशाली व्यक्ति से सिफारिश कराई गई, तो उसे उनकी मौन स्वीकृति माना जाएगा और संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
इस आदेश से न केवल लोनिवि बल्कि राज्य के अन्य विभागों में भी हलचल मच गई है। यह पहली बार है जब तबादला सत्र में सिफारिशों को लेकर इतना सख्त रुख अपनाया गया है।
