उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री व वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरीश रावत ने अपने राजनीतिक संन्यास को लेकर चल रही चर्चाओं पर बड़ा बयान दिया है। पार्टी की नई टीम में उन्हें कोई नई जिम्मेदारी न मिलने पर जब उनसे पूछा गया कि क्या वे अब सक्रिय राजनीति से संन्यास की तैयारी कर रहे हैं, तो रावत ने मुस्कुराते हुए कहा— “अभी मैंने भगवा कपड़ा नहीं देखा है, लेकिन जब आप लोग कहेंगे तो सिलवा लेंगे। संन्यास भी सम्मानजनक अवस्था है, पर फिलहाल मेरा काम नई पीढ़ी को उत्साहित करना है।”
उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस में अब युवाओं को नेतृत्व देने का समय है और वे पार्टी में नए चेहरों को आगे बढ़ाने के लिए सक्रिय भूमिका निभाते रहेंगे। रावत के अनुसार, राजनीति केवल पद हासिल करने का माध्यम नहीं, बल्कि जनता की सेवा और संघर्ष का मार्ग है, और वे अभी भी लोगों की समस्याओं को उठाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
हरीश रावत ने केंद्र सरकार द्वारा उत्तराखंड में लागू यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) में आधार अनिवार्यता समाप्त करने के निर्णय को “उत्तराखंड विरोधी कदम” बताया। उन्होंने कहा कि UCC लागू करते समय आधार आधारित पंजीकरण को इसीलिए जोड़ा गया था ताकि बाहरी व्यक्तियों की पहचान सुनिश्चित की जा सके और राज्य की नागरिकता व्यवस्था मजबूत रहे। लेकिन आधार की बाध्यता हटाने से नियंत्रण व्यवस्था कमजोर हो जाएगी।
रावत के अनुसार, अब कोई भी बाहरी व्यक्ति UCC के तहत पंजीकरण कराकर उत्तराखंड की नागरिकता का दावा कर सकता है, जो राज्य के हितों, सामाजिक संरचना और जनसंख्या संतुलन पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। उन्होंने कहा कि यह फैसला उत्तराखंड की मूल भावना और स्थानीय अधिकारों के खिलाफ है।
