उत्तराखंड सचिवालय में शासन ने लंबे समय से लंबित तबादलों को लागू करते हुए बड़े पैमाने पर अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव किया है। संयुक्त सचिव, डिप्टी सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी से लेकर अनुभाग अधिकारियों तक कई अधिकारियों को नई तैनाती दी गई है। इनमें सबसे अधिक ध्यान अनुभाग अधिकारियों की सूची पर रहा, जबकि मुख्यमंत्री सेटअप में शामिल अधिकारियों के विभाग भी बदले गए हैं।
समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी और कंप्यूटर ऑपरेटरों की सूची जारी होने के बाद उच्च अधिकारियों के तबादलों की प्रतीक्षा की जा रही थी। वार्षिक स्थानांतरण नियमावली 2025 लागू होने के बाद भी देरी से तबादले होने पर सवाल उठे थे, लेकिन अब शासन ने सभी औपचारिकताएँ पूरी करके सूची जारी की है। सचिवालय संघ और समीक्षा अधिकारी संगठन द्वारा नियमावली के अनुरूप तबादलों की मांग भी लगातार उठाई जा रही थी। आंदोलन की चेतावनी के बाद शासन ने आश्वासन दिया था, जिसके बाद संगठन ने अपना आंदोलन वापस लिया।
इस बार कई वर्षों बाद पारदर्शी प्रक्रिया अपनाते हुए बड़ी संख्या में अधिकारियों का स्थानांतरण किया गया है। कुल 17 अनुभाग अधिकारियों, 28 अंडर सेक्रेटरी, 22 डिप्टी सेक्रेटरी और 10 संयुक्त सचिवों को नई जिम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं। मुख्यमंत्री सेटअप में भी प्रमुख बदलाव हुए हैं—दिनेश यादव को औद्योगिक विकास से हटाकर माध्यमिक शिक्षा विभाग दिया गया है, दिनेश सिंह को सिंचाई से हटाकर औद्योगिक विकास सौंपा गया है, जबकि सुभाष चंद्र से राजस्व विभाग लेकर वित्त विभाग की जिम्मेदारी दी गई है।
शासन का यह कदम सचिवालय सेवा में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।
