उत्तराखंड में दीपावली से पहले राज्य कर्मचारियों को तदर्थ बोनस मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। शासन स्तर पर बोनस जारी करने की तैयारी तेज हो गई है और इसका शासनादेश अगले एक-दो दिन में जारी होने की संभावना है। इसके साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों की तर्ज पर राज्य कर्मचारियों को 63 प्रतिशत महंगाई भत्ता (डीए) देने की मांग पर भी जल्द निर्णय होने के संकेत मिले हैं।
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अरुण पांडेय ने मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव आरके सुधांशु और वित्त सचिव दिलीप जावलकर से मुलाकात के बाद यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मुलाकात के दौरान कर्मचारियों की लंबित मांगों को प्रमुखता से उठाया गया।
अरुण पांडेय ने मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव आरके सुधांशु से मुलाकात कर दीपावली से पहले कर्मचारियों को तदर्थ बोनस देने और महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का मुद्दा उठाया। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता एक जुलाई 2026 से 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 63 प्रतिशत कर दिया है। ऐसे में उत्तराखंड के कर्मचारियों को भी इसी दर से डीए देने की मांग की गई।
इस पर प्रमुख सचिव ने आश्वासन दिया कि तदर्थ बोनस का शासनादेश अगले एक-दो दिन में जारी कर दिया जाएगा। वहीं, 63 प्रतिशत महंगाई भत्ते से संबंधित पत्रावली जल्द प्रस्तुत कराने के लिए वित्त विभाग को निर्देशित किया गया है।
इसके बाद परिषद के प्रदेश अध्यक्ष ने वित्त सचिव दिलीप जावलकर से मुलाकात कर कर्मचारियों के लंबित वाहन भत्ते का मुद्दा उठाया। वित्त सचिव ने संबंधित फाइल पर शीघ्र कार्रवाई करते हुए उसे मंजूरी दिलाने का भरोसा दिया।
परिषद के प्रदेश प्रवक्ता हर्ष जोशी ने बताया कि शासन के अधिकारियों के साथ हुई वार्ता सकारात्मक रही है। इससे कर्मचारियों की लंबे समय से लंबित मांगों का जल्द समाधान होने की उम्मीद बढ़ी है।
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