उत्तराखंड शासन ने एक बार फिर कई प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। इस फेरबदल में भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS), प्रांतीय सिविल सेवा (PCS) और सचिवालय सेवा से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।
🔹 अहमद इकबाल (IAS-2010) को अपर सचिव, वित्त और ऊर्जा विभाग से स्थानांतरित कर अपर सचिव, आवास विभाग तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी, भगीरथी नदी घाटी विकास प्राधिकरण, देहरादून बनाया गया है।
🔹 सुश्री रंजना राजगुरू (IAS-2010) को अपर सचिव, विद्यालयी शिक्षा, बाल विकास, महिला कल्याण, आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, संचालक चकबंदी, तथा निदेशक-ICDS के पदों से स्थानांतरित कर अपर सचिव, बाल विकास एवं महिला कल्याण, निदेशक-ICDS, और निदेशक, महिला कल्याण की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
🔹 अनुराधा पाल (IAS-2016) को अपर सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा, ग्राम्य विकास, आयुक्त ग्राम्य विकास एवं आयुक्त आबकारी पदों से हटाकर अब केवल अपर सचिव, आबकारी विभाग बनाया गया है।
🔹 नरेंद्र सिंह भंडारी (IAS-2016) को अपर सचिव, नियोजन और मुख्यमंत्री कार्यालय से स्थानांतरित कर अपर सचिव, कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग नियुक्त किया गया है।
🔹 बी.एल. राणा (PCS) को अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद से हटाकर निदेशक, ICDS और निदेशक, महिला कल्याण नियुक्त किया गया है।
🔹 नरेंद्र सिंह (PCS), अपर आयुक्त-आबकारी को अब कुलसचिव, उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय, हर्रावाला, देहरादून बनाया गया है।
🔹 लक्ष्मण सिंह (सचिवालय सेवा) को अपर सचिव, औद्योगिक विकास (खनन), राज्य संपत्ति विभाग और राज्य संपत्ति अधिकारी पदों से स्थानांतरित कर अपर सचिव, बाल विकास एवं महिला कल्याण विभाग नियुक्त किया गया है।
🔹 कविंद्र सिंह (सचिवालय सेवा) को अपर सचिव, सचिवालय प्रशासन विभाग से हटाकर अब अपर सचिव, संस्कृति एवं शिक्षा विभाग का कार्यभार सौंपा गया है।
🔹 संतोष बडोनी (सचिवालय सेवा), जो पूर्व में अपर सचिव, पशुपालन विभाग में कार्यरत थे, उन्हें अपर सचिव, शहरी विकास विभाग बनाया गया है।
🔹 लाल सिंह नागरकोटी (सचिवालय सेवा) को बाल संरक्षण पद से हटाकर अपर सचिव, कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग एवं जनगणना की जिम्मेदारी दी गई है।
🔹 महावीर सिंह (सचिवालय सेवा) को संयुक्त सचिव, आयुष एवं आयुष शिक्षा विभाग, गन्ना एवं चीनी विभाग से हटाकर सचिव, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, देहरादून नियुक्त किया गया है।
उत्तराखंड सरकार के इस प्रशासनिक फेरबदल को शासन व्यवस्था को और अधिक प्रभावी एवं उत्तरदायी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
