नैनीताल में लेक ब्रिज चुंगी की निविदा प्रक्रिया को लेकर उठे विरोध के बाद जिला प्रशासन ने मामले की जांच के लिए एक समिति का गठन किया है। जिलाधिकारी नैनीताल ललित मोहन रयाल ने आदेश जारी कर जांच समिति को दो सप्ताह के भीतर रिपोर्ट पूरी कर निष्कर्षों सहित प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
जिलाधिकारी ने बताया कि विभिन्न माध्यमों से जानकारी मिली थी कि नगर पालिका परिषद नैनीताल द्वारा लेक ब्रिज चुंगी के संबंध में जारी की गई निविदा का स्थानीय लोगों और जनमानस द्वारा विरोध किया जा रहा है। जनभावनाओं और विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए मामले की निष्पक्ष जांच कराने का निर्णय लिया गया है।
जांच समिति में उप जिलाधिकारी नैनीताल, उप निदेशक वित्त, डॉ. आर.एस. टोलिया उत्तराखंड प्रशासन अकादमी नैनीताल के प्रतिनिधि और अधिशासी अभियंता प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग नैनीताल को शामिल किया गया है।
समिति निविदा प्रक्रिया से जुड़े विभिन्न बिंदुओं की जांच करेगी। इसमें यह देखा जाएगा कि निविदा तकनीकी अधिप्राप्ति नियमावली के अनुसार पूरी की गई या नहीं, सेवा शर्तों, नियमों और निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन हुआ या नहीं। इसके अलावा नगर पालिका परिषद अधिनियम 1916 की धारा 96 के प्रावधानों के तहत बोर्ड बैठक की प्रक्रिया की भी जांच की जाएगी।
जिलाधिकारी ने जांच समिति के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी पहलुओं की गहन जांच कर निर्धारित समय सीमा के भीतर रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाए, ताकि मामले में उचित निर्णय लिया जा सके।
