लोकसभा चुनाव के तत्काल बाद उत्तराखंड में निकाय चुनावों का बिगुल भी बजने वाला है। निकायों में ओबीसी आरक्षण निर्धारित करने के लिए गठित एकल सदस्यीय आयोग की रिपोर्ट सरकार स्वीकार कर चुकी है। अब मई में आरक्षण घोषित किए जाने के बाद, जून में निकाय चुनाव कराए जाने की तैयारी है।
उत्तराखंड में नगर निकायों का कार्यकाल एक दिसंबर को ही समाप्त हो चुका है। फिलहाल एक जून तक निकाय प्रशासकों के हवाले हैं, चुनाव में देरी का मामला पहले ही हाईकोर्ट में है, जहां सरकार प्रशासकों का कार्यकाल समाप्त होने से पहले चुनाव कराने की जानकारी दे चुकी है। इसी क्रम में शहरी विकास विभाग ने निकाय चुनावों की तैयारी प्रारंभ कर दी है।
सूत्रों के अनुसार सरकार एकल सदस्यीय आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सभी स्तर पर ओबीसी आरक्षण नए सिरे से निर्धारित करने पर सैद्धांतिक तौर पर सहमत है। इसके बाद जून में निकाय चुनाव होने तय हैं। इस बीच राज्य निर्वाचन आयोग प्रथम चरण में 93 निकायों की वोटर लिस्ट भी तैयार कर चुका है।
