उत्तराखंड में मदरसों की शिक्षा व्यवस्था में बदलाव के साथ अब साप्ताहिक अवकाश को लेकर भी नई व्यवस्था लागू की जा रही है। शिक्षा विभाग से स्कूल के रूप में मान्यता प्राप्त मदरसों में शुक्रवार के बजाय रविवार को छुट्टी रखने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार का कहना है कि जब मदरसों को विद्यालय के रूप में मान्यता दी गई है, तो उन्हें शिक्षा विभाग और उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के निर्धारित नियमों का पालन करना होगा।
उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के अध्यक्ष डॉ. सुरजीत सिंह गांधी ने कहा कि पंजीकृत मदरसे अब स्कूल के रूप में मान्यता प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे में उनके संचालन, पाठ्यक्रम और अवकाश व्यवस्था को निर्धारित शैक्षिक नियमों के अनुरूप रखना होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि आवश्यक मान्यता और अनुमति के बिना किसी भी शिक्षण संस्थान का संचालन नहीं किया जा सकता।
राज्य में पूर्व में मदरसा बोर्ड के तहत 452 मदरसे मान्यता प्राप्त थे। नई व्यवस्था के तहत इन संस्थानों को अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण से मान्यता लेने की प्रक्रिया पूरी करनी है। प्राधिकरण के अनुसार, अब तक 76 मदरसों को स्कूल के रूप में मान्यता दी जा चुकी है, जबकि 114 संस्थानों के आवेदन लंबित हैं।
जिलावार आंकड़ों के अनुसार, देहरादून में 41 में से 6, हरिद्वार में 270 में से 44, नैनीताल में 18 में से 2 और ऊधम सिंह नगर में 119 में से 24 मदरसों को मान्यता मिली है। प्राधिकरण का कहना है कि शेष संस्थानों को भी निर्धारित प्रक्रिया और मानकों को पूरा करना होगा।
अल्पसंख्यक विभाग के सचिव डॉ. पराग मधुकर धकाते ने बताया कि सरकार के निर्देश पर पहले चरण में 250 अवैध मदरसों को सील किया गया था। उनके अनुसार, ये संस्थान मदरसा बोर्ड में भी पंजीकृत नहीं थे। विभाग की ओर से बिना आवश्यक अनुमति संचालित संस्थानों पर कार्रवाई की जा रही है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि सरकार की प्राथमिकता सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। इसके लिए शिक्षण संस्थानों को निर्धारित नियमों और मानकों का पालन करना होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि नियमों का अनुपालन नहीं करने वाले संस्थानों को राज्य में संचालन की अनुमति नहीं दी जाएगी।
सरकार का कहना है कि मदरसों को स्कूल के रूप में मान्यता मिलने के बाद उन पर भी शिक्षा विभाग के नियम लागू होंगे। नई व्यवस्था के तहत शिक्षा प्रणाली में एकरूपता लाने और विद्यार्थियों को निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुरूप शिक्षा उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है।
