उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में समाज कल्याण विभाग की विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत अगस्त 2026 की पेंशन किस्त का वन-क्लिक के माध्यम से भुगतान किया। इस दौरान राज्य के 9 लाख 91 हजार 914 लाभार्थियों के खातों में कुल 147 करोड़ 05 लाख 51 हजार रुपये की पेंशन धनराशि भेजी गई। वहीं अगस्त माह में विभिन्न पेंशन योजनाओं के तहत 5,605 नए लाभार्थियों की पेंशन भी स्वीकृत की गई।
मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज के कमजोर, जरूरतमंद और वंचित वर्गों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। सरकार का प्रयास है कि प्रत्येक पात्र व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ सरलता और समयबद्धता से मिले। उन्होंने अधिकारियों को पेंशन योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली व्यावहारिक समस्याओं का संवेदनशीलता के साथ समाधान करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को नियमित रूप से पेंशन का भुगतान कर रही है। पेंशन व्यवस्था को सरल, पारदर्शी और लाभार्थी केंद्रित बनाते हुए प्रत्येक पात्र व्यक्ति को योजनाओं से जोड़ने के लिए निरंतर कार्य किया जाना चाहिए। उन्होंने निर्देश दिए कि जिन पात्र लाभार्थियों का किसी कारणवश आधार नहीं बन पा रहा है, उन्हें चिन्हित कर अकाउंट बेस्ड पेमेंट की व्यवस्था की जाए, ताकि आधार संबंधी समस्या के कारण कोई भी पात्र व्यक्ति पेंशन के लाभ से वंचित न रहे।
प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि अगस्त 2026 में वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग, किसान, परित्यक्ता, भरण-पोषण अनुदान, तीलू रौतेली और बौना पेंशन योजनाओं के कुल 9,91,914 लाभार्थियों के लिए 147 करोड़ 05 लाख 51 हजार रुपये की धनराशि निर्धारित की गई है। इनमें 2,14,711 लाभार्थी राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) के अंतर्गत तथा 7,77,203 लाभार्थी राज्य स्तर पर आच्छादित हैं। अगस्त माह के पेंशन भुगतान में करीब 140 करोड़ 11 लाख रुपये राज्यांश और 6 करोड़ 94 लाख रुपये केंद्रांश शामिल है।
अगस्त माह में विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत कुल 5,605 नई पेंशन स्वीकृत की गईं। इनमें वृद्धावस्था पेंशन के 3,945, विधवा पेंशन के 1,000, दिव्यांग पेंशन के 416, किसान पेंशन के 106, परित्यक्ता पेंशन के 23 तथा भरण-पोषण अनुदान के 115 लाभार्थी शामिल हैं।
बैठक में आगामी कार्यक्रमों को लेकर भी प्रस्तुतीकरण दिया गया। बताया गया कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, भारत सरकार की ओर से 18 और 19 सितंबर 2026 को डॉ. अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र, जनपथ, नई दिल्ली में दो दिवसीय राष्ट्रीय विभागीय शिखर सम्मेलन प्रस्तावित है। सम्मेलन में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता से जुड़ी प्रमुख प्राथमिकताओं पर केंद्र, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के बीच संवाद किया जाएगा।
इस अवसर पर समाज कल्याण मंत्री खजानदास, सचिव समाज कल्याण डॉ. श्रीधर बाबू अद्दांकी, अपर सचिव विक्रम यादव, संयुक्त सचिव धीरेंद्र सिंह, संयुक्त निदेशक गीताराम नौटियाल, सहायक निदेशक हेमलता पांडेय सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
