उत्तराखंड में सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान लगातार तेज होता जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के बाद प्रशासन ने ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। इसी क्रम में राजधानी देहरादून के यमुना कॉलोनी क्षेत्र में सरकारी जमीन पर बने एक कथित अवैध ढांचे को ध्वस्त कर भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया।
बताया जा रहा है कि यमुना कॉलोनी के निवासियों ने सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण की शिकायत जिला प्रशासन से की थी। शिकायत मिलने के बाद प्रशासन ने मामले की जांच कराई और संबंधित पक्ष को एक माह पूर्व नोटिस जारी कर स्वयं अतिक्रमण हटाने का अवसर दिया था।
निर्धारित समय सीमा पूरी होने के बाद शुक्रवार देर रात नगर निगम, सिंचाई विभाग और पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की। अभियान के दौरान अवैध रूप से निर्मित मजार को हटाते हुए भूमि को सरकारी कब्जे में ले लिया गया।
नगर मजिस्ट्रेट प्रत्यूष सिंह ने बताया कि जिले में सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने का अभियान लगातार चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत यमुना कॉलोनी स्थित इस स्थान को अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया है।
उन्होंने कहा कि कार्रवाई के दौरान मौके से किसी प्रकार के अवशेष या अन्य सामग्री बरामद नहीं हुई। प्रशासन का कहना है कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे की नीयत से किए गए निर्माणों के खिलाफ आगे भी इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी।
प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद इलाके में चर्चा का माहौल है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए अभियान भविष्य में भी लगातार जारी रहेगा।
