अवैध निर्माण हटाने के क्रम में एक बार फिर बड़ा एक्शन हुआ है। प्रशासन ने सख्त रूख अपनाते हुए शनिवार को पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के आमतला इलाके में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी के कार्यालय पर प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई की। बड़ी संख्या में पुलिस और अर्धसैनिक बलों की मौजूदगी में कार्यालय परिसर से जुड़े एक शेड को हटाया गया।
प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार, कार्यालय निर्माण को लेकर कई बार नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन निर्धारित समय में जरूरी दस्तावेज और वैध अनुमति से जुड़े कागजात प्रस्तुत नहीं किए गए। इसके बाद शनिवार सुबह प्रशासन ने कार्रवाई की। अधिकारियों का दावा है कि कार्यालय भवन के लिए स्वीकृत बिल्डिंग प्लान और आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए थे। प्रशासन की ओर से पहला नोटिस 30 जून को, दूसरा नोटिस 7 जुलाई को जारी किया गया था। इसके बाद 15 जुलाई को जरूरी दस्तावेजों के साथ जिला प्रशासन कार्यालय में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए थे।
कार्रवाई के दौरान इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। पुलिस और केंद्रीय बलों के जवानों ने पूरे क्षेत्र को घेर लिया था। वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद रहे, जबकि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए फायर ब्रिगेड को भी तैयार रखा गया था। भाजपा नेता अभिजीत दास ने कार्रवाई पर प्रतिक्रिया देते हुए आरोप लगाया कि यह कार्यालय अवैध तरीके से बनाया गया था। उन्होंने दावा किया कि निर्माण के लिए जरूरी अनुमति नहीं ली गई थी और प्रशासन की कार्रवाई सही है।
वहीं प्रशासन का कहना है कि जिस जमीन पर कार्यालय बनाया गया है, वह ‘लीप्स एंड बाउंड्स’ कंपनी से जुड़ी है और निर्माण से संबंधित जरूरी स्वीकृतियां उपलब्ध नहीं कराई गईं। अधिकारियों के मुताबिक नोटिस का जवाब नहीं मिलने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई के बाद राज्य की राजनीति में भी हलचल तेज हो गई है। टीएमसी नेताओं और भाजपा के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। प्रशासन इसे अवैध निर्माण के खिलाफ चल रहे अभियान का हिस्सा बता रहा है, जबकि राजनीतिक दल इसे अपने-अपने नजरिए से देख रहे हैं।
